नवंबर 2019 में मुंबई और मई 1996 में दिल्ली के मौसम की तासीर और वक्त का भले ही फासला हो, लेकिन दोनों में कुछ समानताएं जरूर हैं। तब लोकसभा में 162 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बनकर उभरी भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज 13 दिन ही चल पाई। सबसे बड़ा दल विपक्ष में बैठने को मजबूर हुआ, और एक-एक सांसद वाले दल भी सरकार में शामिल होने में कामयाब रहे। ठीक उसी तरह मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा की 105 सीटें जीत चुकी सबसे बड़े दल के नेता देवेंद्र फड़नवीस की सरकार महज 80 घंटे तक ही रह सकी। अब देवेंद्र फड़नवीस को अपने शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नेता विपक्ष की भूमिका निभानी है।
क्या महाराष्ट्र में इतिहास दोहराया जाने वाला है?
ऐसे में एक सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या महज डेढ़ साल के अंतराल पर हुए चुनावों के बाद जिस तरह केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी अगुआई में भारतीय जनता पार्टी उभरी और उसके बाद साढ़े पांच वर्ष सरकार चलाने में सफल रही, क्या महाराष्ट्र में वैसा ही इतिहास दोहराया जाने वाला है? चूंकि राजनीति की दुनिया गणित की तरह सटीक नहीं होती, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य और राजनीतिक हालात बता रहे हैं कि शिवसेना के सामने आत्मसमर्पण ना करके भाजपा ने बड़ा संदेश दिया है। उसने साफ कर दिया है कि वह अपने सहयोगी दलों का साथ तो चाहेगी, लेकिन उनकी उल-जलूल मांगों के सामने नहीं झुकेगी।
महाराष्ट्र के संदेश बिहार, पंजाब और दूसरे राज्यों में उसके सहयोगी दल स्पष्टता से सुन चुके होंगे। इसके बाद उनका आशंकित होना और नए मिजाज के मुताबिक रणनीति बनाना स्वाभाविक है। तो क्या यह मान लिया जाए कि भाजपा अपने गठबंधन में अब दबंग बड़े भाई की भूमिका निभाने को कमर कस चुकी है? महाराष्ट्र के हालात तो कम से कम यही संकेत देते हैं।
जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर नितिन गडकरी आगे आए
भाजपा और शिवसेना के सूत्रों से कुछ खबरें आई हैं कि भाजपा की करीब तीन दशक पुरानी और सबसे विश्वस्त सहयोगी मानी जाती रही शिवसेना ढाई-ढाई वर्ष के मुख्यमंत्री की अपनी मांग से तब पीछे हटती जा रही थी, जब इस मसले को सुलझाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आगे आए थे। तब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आपसी बातचीत में स्वीकार कर लिया था कि अगर भाजपा गडकरी को मुख्यमंत्री बनाती है तो वे ढाई वर्ष के लिए शिवसेना के मुख्यमंत्री की मांग को वापस ले सकते हैं।
सूत्रों के हवाले से आई खबरों के मुताबिक उद्धव ठाकरे इस बात पर भी तैयार थे कि गडकरी की अगुआई में बनने वाली सरकार में आदित्य ठाकरे को उप- मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो वे नए हालात को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से आई खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना की इस बदली मांग को ठुकरा दिया। दरअसल प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र की चुनावी सभाओं में दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र का नारा दे आए थे। प्रधानमंत्री का मानना था कि अगर गडकरी को मुख्यमंत्री स्वीकार किया गया तो शिवसेना इसे अपनी जीत के तौर पर प्रचारित करेगी और इसके संकेत ठीक नही जाएंगे। इसलिए भाजपा ने महाराष्ट्र की सरकार को कुर्बान करना ज्यादा उचित समझा।
ढाई-ढाई वर्ष के सत्ता का बंटवारा
ढाई-ढाई वर्ष के सत्ता के बंटवारे की शिवसेना की मांग को अगर भाजपा स्वीकार कर लेती तो यह भारतीय राजनीति में एक और गलत परंपरा बनती। करीब दोगुनी ज्यादा सीटें जीतने वाला दल सत्ता में सहयोगी की भूमिका में रहे और छोटा दल सत्ता की अगुआई करे, यह उस जनता का अपमान होता, जिसने सबसे बड़े दल को चुना है। वैसे भी महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, उसे चाहे जितना भी संविधान की रक्षा के तौर पर प्रचारित किया जाए, यह राज्य की जनता के बड़े हिस्सों के मतों का अपमान ही है, क्योंकि जनता ने चुनाव पूर्व गठबंधन को जीत दी थी।
एक बार फिर वर्ष 1996 की घटनाएं याद आती हैं
भाजपा को बड़ी जीत देने का संकेत यही था कि राज्य की जनता के लिए नई सरकार के संदर्भ में वही उसकी पसंदीदा पार्टी रही। इन संदर्भों में देखें तो शिवसेना की अगुआई में गठित सरकार को राज्य के मतदाताओं का बड़ा हिस्सा शायद ही स्वीकार करे। यहीं पर एक बार फिर वर्ष 1996 की घटनाएं याद आती हैं। भाजपा को सत्ता से अलग-थलग रखने को देश ने स्वीकार नहीं किया और भारतीय मतदाओं ने अगले चुनाव में और आक्रामक ढंग से उसे समर्थन दिया। अगर दो आम चुनावों से भाजपा केंद्र की सत्ता में अपने दम के बहुमत से काबिज है और जनता का उसे व्यापक समर्थन मिला है तो उसकी एक बड़ी वजह यही है कि राजनीति की दुनिया में सारे दलों का उसे अलग-थलग रखने की रणनीति आम लोगों को पसंद नहीं आई। इसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय मतदाता और आक्रामक ढंग से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गोलबंद हुआ।
जब मायावती मुकर गईं, और गठबंधन टूट गया
छोटे दलों के साथ बड़े दलों की सरकार चलाने का अनुभव भाजपा का भी रहा है और निश्चित तौर पर वह अनुभव खराब ही रहा है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह से अलगाव के बाद 63 विधायकों वाली बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती को 176 विधायकों वाली भाजपा ने सहयोग दिया और तब भी तय हुआ था कि आधे-आधे वक्त के लिए दोनों के मुख्यमंत्री होंगे। मायावती ने अपनी मियाद तो पूरी कर ली और बड़े दल वाली भारतीय जनता पार्टी ने उनका धैर्यपूर्वक साथ दिया।
लेकिन जब वायदे के मुताबिक भाजपा के नेता कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो मायावती मुकर गईं, और गठबंधन टूट गया। इसी तरह बीते दिनों कर्नाटक में हुआ था, जब जनता दल सेक्युलर जैसी छोटी पार्टी के नेता एचडी कुमारस्वामी को बड़े दल भाजपा ने समर्थन दिया और जब भाजपा की सरकार बनाने की बारी आई तो कुमारस्वामी की पार्टी मुकर गई। इसके बाद कर्नाटक में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला। कुछ समीक्षक मानते हैं कि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही होने की संभावना ज्यादा है।
सिंचाई घोटाले के आरोपी अजीत पवार राज्य के उप-मुख्यमंत्री!
दरअसल महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों का इतिहास देखें तो बहुत कुछ सामने आता है। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन घोटाला में जेल की यात्रा कर चुके छगन भुजबल पहले शिवसेना के नेता रहे और बाद में विद्रोह करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उन्हें शिवसेना का आम कैडर स्वीकार नहीं कर पाता था। एक दौर में उनके खिलाफ शिवसेना ने जगह-जगह आक्रामक प्रदर्शन किए थे। उनकी छवि भी साफ नहीं है। अजीत पवार बेशक अभी सरकार में शामिल नहीं हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 70 हजार करोड़ रुपये के सिंचाई घोटाले के आरोपी अजीत पवार राज्य के उप-मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इन पुराने और घाघ राजनेताओं पर उद्धव ठाकरे कैसे काबू कर पाएंगे, इसे देखना दिलचस्प होगा।
शिवसेना के समक्र्ष हिंदुत्व की चुनौती
वैसे शिवसेना के सामने एक और बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। उसके कैडर का विकास उग्र हिंदुत्व के साथ आक्रामक शैली की स्थानीय राजनीति करते हुआ है। अपने गठन से लेकर अब तक कुछ मौकों को छोड़कर उसका कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कैडरों से आक्रामक विरोध का रिश्ता रहा है। लेकिन बदले हालात में उन्हें साथ बैठने में हिचक होगी। कुछ वैसी ही हालत महाराष्ट्र के शिवसैनिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच होने जा रही है, जैसी एक-दूसरे के व्यापक प्रतिस्पर्धी रहे उत्तर प्रदेश के समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के कैडरों के बीच रही। कांग्रेस के साथ से अगर शिवसेना को लंबी पारी खेलनी है तो उसे उग्र हिंदुत्व की राह को छोड़ना पड़ेगा या उसे थोड़ा नरम बनाना पड़ेगा। पार्टी तो बन भी सकती है, लेकिन तीन दशक से स्थानीय स्तर पर तेवर की राजनीति की रवायत में प्रशिक्षित उसके कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा।
यही शिवसेना की बड़ी चुनौती होगी। इसी आधार पर सरकार की स्थिरता पर सवाल उठेंगे। वैसे कुछ महीने बाद राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। अब तक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ती रही है। लेकिन बदले हालात में उसे कई जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लिए त्याग करना पड़ेगा। यह त्याग पार्टी के शीर्ष स्तर पर एक हद तक स्वीकार्य हो भी जाए, लेकिन अपनी विकास की बाट जोह रहे स्थानीय कैडरों को यह शायद ही स्वीकार्य हो। शिवसेना के लिए यह भी चुनौती होगी।
भविष्य में भाजपा को बड़ा फायदा होने की उम्मीद
शरद पवार बेशक इन दिनों बड़े रणनीतिकार माने जा रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी छवि ऐसे राजनेता की है, जो अवसरवादी है। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के सवाल पर उन्होंने तारिक अनवर और पीए संगमा के साथ कांग्रेस से विद्रोह करके अलग पार्टी बनाई। यह बात और है कि 1999 में उसी कांग्रेस के साथ उन्होंने राज्य में और 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में सरकार चलाई। चूंकि वे महाराष्ट्र में इसी रूप में स्थापित हैं और उनका अपना एक वोट बैंक भी है, लिहाजा उनका इस नए गठबंधन में कोई नुकसान नहीं होने जा रहा।
रिमोट कंट्रोल से सरकार वे चलाएंगे और सत्ता की मलाई उनके लोग और उनकी पार्टी चखती रहेगी। कांग्रेस राज्य में इतनी कमजोर हो गई है कि उसके पास खोने को कुछ खास है भी नहीं, इसलिए मौजूदा गठबंधन में उसे सिर्फ पाना ही है। वैसे भी वह सबसे ज्यादा फायदे में है। जिस सोनिया गांधी को बाल ठाकरे स्वीकार तक नहीं कर पाते थे, उनके बेटे और पोते उनके सामने सरकार बनाकर झुक ही गए हैं। कांग्रेस मौजूदा गठबंधन में शिवसेना को उदार हिंदुत्व की तरफ मोड़ने की कोशिश भी करेगी। ऐसा करने के लिए उसने शपथ ग्रहण के दिन संकेत दे भी दिए, जब उसके शीर्ष नेतृत्व ने शपथ ग्रहण से दूरी बनाए रखी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि किसे सबसे ज्यादा नुकसान होना है, जाहिर है कि वह नुकसान शिवसेना को ही उठाने के लिए तैयार रहना होगा। हिंदुत्व के नाम पर बने वोट बैंक को जब निराशा होगी तो वह कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस की बजाय उदार हिंदुत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की ओर जाएगा।
कांग्रेस पर मुश्किल है भरोसा करना
राजनीति के कई सिद्धांत परंपराओं के आलोक में विकसित होते हैं। भारतीय राजनीति में कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े दल ने सत्ता से बाहर रहकर छोटे दल को समर्थन दिया, इसके बावजूद वे सरकारें चल नहीं पाईं। सबसे पहले 1979 में केंद्र में चौधरी चरण सिंह की अल्पमत सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया और उस सरकार को संसद जाने से पहले ही धराशाई कर दिया। वर्ष 1990 में 54 सांसदों वाले चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी को 195 सांसदों वाली कांग्रेस ने समर्थन दिया। जिस तरह इस बार भी कुछ राजनीतिक समीक्षक कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी, कुछ वैसा ही 1990 में भी दावा किया गया था। लेकिन चंद्रशेखर की सरकार चार महीने बाद ही कांग्रेस ने गिरा दी थी।
जब गुजराल सरकार को गिराने में कांग्रेस ने तत्परता दिखाई
सरकार बनवाने और गिराने की परंपरा को कांग्रेस ने जारी रखा। पहले 1997 में राजीव गांधी की हत्या की जांच कर रहे जैन आयोग की रिपोर्ट में तत्कालीन जनता दल के सहयोगी डीएमके का नाम आने के आरोप में तत्कालीन एचडी देवगौड़ा सरकार और 1998 में इंद्रकुमार गुजराल सरकार को गिराने में कांग्रेस ने तत्परता दिखाई। चाहे चरण सिंह रहे हों या देवेगौड़ा या इंद्रकुमार गुजराल, ये सभी नेता कभी न कभी कांग्रेस में रहे थे और उनकी विचारधारा कांग्रेसी सोच से ज्यादा इतर नहीं थी। फिर भी खुद के लायक बेहतर मौका ताड़ते ही उन सरकारों को गिराने में कांग्रेस ने गुरेज नहीं किया तो क्या गारंटी है कि ठीक विपरीत विचारधारा वाली पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे की सरकार को कांग्रेस बहुत देर तक बर्दाश्त कर पाएगी।
